रत्नागिरी : ‘काश्मीरला देशातला दुसरा देश म्हणून मान्यता देणारे ३७० कलम रद्द करणे हा भारतीय इतिहासातला सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय आहे. हे कलम रद्द केल्यामुळे काश्मीरसह देशभरात शांतता प्रस्थापित व्हायला मदत होईल,’ असे प्रतिपादन निवृत्त लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र निंभोरकर यांनी येथे व्यक्त केले.

रत्नागिरीत पाच दिवस सुरू असलेल्या कीर्तनसंध्या महोत्सवाचा सांगता समारंभ १२ जानेवारी २०२० रोजी झाला. त्या दिवशी (निवृत्त) ले. जन. निंभोरकर यांना खास निमंत्रित करण्यात आले होते. परमविशिष्ट सेवापदकासह लष्करातील अनेक पदके मिळविणारे आणि युद्धात जायबंदी झालेल्या सैनिकांसाठी मदत केंद्राचे संचालन करणारे निंभोरकर यांचा सत्कार राष्ट्रीय कीर्तनकार चारुदत्तबुवा आफळे यांच्या हस्ते करण्यात आला. विविध पदांवरून निवृत्त झालेल्या ११ माजी सैनिकांचा सत्कार निंभोरकर यांच्या हस्ते करण्यात आला.

या वेळी बोलताना निंभोरकर म्हणाले, ‘स्वातंत्र्यानंतर भारतात विलीन व्हायला नकार देणाऱ्या काश्मीर संस्थानामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. काश्मीरवर ताबा मिळविण्यासाठी पाकिस्तानी टोकाची क्रूरता केली. काश्मीर प्रश्न राष्ट्रसंघाकडे गेला नसता, तर आठ हजार भारतीय सैनिकांचा नाहक बळी गेला नसता. काश्मीरच्या सीमेवर सातत्याने पाकिस्तानच्या कारवाया सुरू होत्या. नव्वदच्या दशकामध्ये पाकिस्तानने नागरी वेशात काश्मीरमध्ये सैनिक पाठविले आणि तो भाग गिळंकृत करायचा प्रयत्न केला. १९९०मध्ये तर आकाशवाणीसारख्या सरकारी संस्थेतील प्रमुख शासकीय अधिकाऱ्यांना ठार मारून काश्मिरी पंडितांना दहशतीखाली आणले. त्यामुळे रातोरात साडेचार ते पाच लाख काश्मिरी पंडितांना परागंदा व्हावे लागले. त्यांच्या बायका-मुलींवर अनन्वित अत्याचार झाले. या प्रश्नावर महाराष्ट्रात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे या एकाच व्यक्तीने तेव्हा आवाज उठवला होता.’

‘भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या काश्मीरमध्ये ३७० कलमामुळे देशातला दुसरा देश असे स्वरूप प्राप्त झाले होते. काश्मीरमधील कोणीही व्यक्ती भारताच्या इतर भागात जमीन-जागा घेऊ शकत होती; मात्र उर्वरित देशातील कोणीही काश्मीरमध्ये जागा घेऊ शकत नव्हते. काश्मीरचे नेते गुलाम नबी आझाद महाराष्ट्रातील वाशिम लोकसभा मतदारसंघातून तीन वेळा निवडून गेले; पण अन्य भारतातील कोणीही नेता काश्मीरमधून निवडणूक लढवू शकत नसे. ही आणि अशी परिस्थिती बदलण्यासाठी ३७० कलम रद्द झाल्यामुळे मदतच झाली आहे. पुढच्या दहा वर्षांमध्ये भारतातील इतर कोणत्याही राज्यासारखाच काश्मीर हा सर्वसामान्य प्रदेश होईल, यात शंका नाही,’ असा विश्वास निंभोरकर यांनी व्यक्त केला.

छातीत बॉम्बचा तुकडा घुसल्यामुळे जवळून पाहिलेला मृत्यू, त्यातून झालेला पुनर्जन्म, अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग भागात झालेल्या भूस्खलनानंतर एका छोट्या मुलीसह ३५ जणांना वाचविणारा पण अखेरच्या प्रयत्नात स्वतः दरीत कोसळून मरण पावलेला त्रिलोचन सिंग अशा स्वतःच्या आयुष्यातील अनेक आठवणींना निंभोरकर यांनी उजाळा दिला. निबंध कानिटकर यांनी वेगवेगळ्या विषयांवरील प्रश्न विचारून त्यांना बोलते केले.  

या कार्यक्रमापूर्वी हॉटेल मथुरामध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत निंभोरकर यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे समर्थन केले. ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अत्यंत योग्य असून, त्याच्या विरोधात उमटणारे पडसाद अतिशय दुर्दैवी आहेत. कारण कायद्याची माहिती न घेता आंदोलने केली जात आहेत. हा कायदा अत्यंत पारदर्शी आहे. वेळोवेळी या कायद्यात सुधारणा झाली असून, आता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे. त्यामध्ये काहीही गैर नाही,’ असे निंभोरकर यांनी सांगितले. ‘नागरिकांनी या कायद्याची माहिती करून घ्यावी. कोणाच्या सांगण्यावरून गैरसमज पसरवू नयेत,’ असे आवाहनही त्यांनी केले. 

‘हा नागरिकत्व देणारा कायदा आहे, नागरिकत्व काढून घेणारा नाही. मुस्लिम नागरिकांना नागरिकत्व देणार नाही असे हा कायदा म्हणत नाही, तर नियमावलीत बसत असतील त्या सर्वांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना स्वतःची ओळख निर्माण होणार आहे. यापूर्वीही पाकिस्तानचा गायक अदनान सामी, बांगलादेशातील लेखिका तस्लिमा नसरीन अशा अनेक परदेशी नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात आले आहे,’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

‘मनोहर पर्रीकर सर्वांत उत्तम संरक्षणमंत्री होते,’ असा आवर्जून उल्लेख करून (निवृत्त) ले. जन. निंभोरकर म्हणाले, ‘शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत परदेशांवर अवलंबून राहिले, तर अनेकदा महागड्या दराने ती विकत घ्यावी लागतात. आपण शस्त्रसज्ज असले पाहिजे आणि ही शस्त्रे आपल्या देशात तयार झाली पाहिजेत, यासाठी मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत पर्रीकर यांनी प्रयत्न केले. त्यांच्या काळात त्यांनी संरक्षण खात्याचे सुमारे १७ हजार कोटींचे प्रस्ताव मंजूर केले होते. त्यामुळे लष्कर अधिक भक्कम झाले. बोफोर्स तोफा आणि राफेल विमाने चांगली आहेत, यात शंका नाही. तेव्हा राफेल विमान आपल्या ताफ्यात असते, तर वायुदलाचा आपला जवान अभिनंदनवर पाकिस्तानात उतरण्याची वेळ आली नसती. तो तेथे पराक्रम गाजवून परत येऊ शकला असता.’ 

‘राफेल विमानांच्या खरेदीमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झाला असण्याची शक्यता नाही,’ असे सांगून ते म्हणाले, ‘हा व्यवहार मुळात २००७ साली ठरला होता. त्यानंतर १३ वर्षे निघून गेल्यामुळे खर्च कमी-जास्त होऊ शकतो; पण तेव्हाच्या पॅकेजपेक्षा अधिक विमाने आपण फ्रान्सकडून घेतली आहेत. तिन्ही सैन्यदलांसाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ या पदाची निर्मिती झाल्यामुळे तिन्ही दलांमध्ये समन्वय साधणे शक्य होणार आहे.’ 

‘कारगिल युद्धाच्या वेळी लष्कराच्या मदतीला वायुदल गेले असते, तर सुमारे चारशे सैनिकांचा जीव वाचला असता. अशा परिस्थितीत तीनही सैन्यदलांचा समन्वयक उपयुक्त ठरू शकतो,’ असेही त्यांनी सांगितले.